DALIT WOMENS’ MANIFESTO दलित महिला अधिकार घोषणापत्र

 

दलित महिला अधिकार घोषणापत्र

 

हे पत्र पाठवून देणारा आमचा मित्र जयंत,याच्या पत्रातील काही भाग मुद्दाम सुरूवातीला छापतोय.

 

हे घोषणा पत्र ’स्त्री-विषेशत: दलित स्त्री ची’ भयानक स्थिती  अधोरेखीत करते.

ईसवी सनाच्या २००८ मधे ’दलित स्त्रीला’ या प्रकारच्या मागण्या कराव्या लागव्यात हीच सर्वांसाठी एक अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे.

’आमचे शरीर आमचे आहे: आमच्या शरीरावर आमचाच हक्क आहे.’!

पितॄसत्ताक / पुरूषप्रधान संकॄतीने हिरावून घेतलेला;अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,भाषा आणि परस्पर संवादाचा अधिकार.

एक एक मागणी  अंगावर काटा आणणारी.पुन: पुन: शरम आणणारी.

आपला

जयंत

 

(मिळून साऱ्याजणी- डिसेंबर -२००९ मधून )

 

दलित महिला अधिकार घोषणा पत्र.

 

दलित महिलांची सद्य स्थिती, त्यांचे समाजातील स्थान, दर्जा हे पारंपारीक प्रतिष्ठेच्या श्रेणीनिहाय वर्ग,लैंगिक विषमता आणि जात यांच्या अंर्तगत रचनेवर आधारीत असून याची मूळे समाज आणि शासन व्यवस्था यात फ़सून त्याचा गुन्ता झालेला आहे.या शोषक व्यवस्थेत,समाजाच्या सर्वात खालच्या पायरीवर उभ्या केलेल्या दलित स्त्रीचा आत्मविश्वास,आत्म सन्मान, विषम वागणूक,अवहेलना,उपेक्षा,विटंबना यातून हादरवून टाकला जातो आहे ! म्हणूनच: दलित स्त्रीला अत्मनिर्भर करण्या करिता:

 वेगळ्या / अलग व्यासपीठाची आवश्यकता ,गरज तीव्रतेने  वाटू लागली आहे.

दलित स्त्रियांनी राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येऊन संघटित होणे आवश्यक आहे.या मंचाद्वारे दलित स्त्रिया आपल्या समस्याना वाचा फोडतील हे अधोरेखित करण्याच्या हेतुनेच,दलित महिला संघ आपल्या मागण्या सादर करत आहे .तसेच, लोकशाही मार्गाने चाललेली इतर प्रगत आंदोलने विषेशत: स्त्रियांची आंदोलने व इतर दलित चळवळी यांच्या बरोबर जोडून घेण्याची इच्छाही या निमीत्ताने  हा संघ व्यक्त करत आहे.

 

प्रमुख मागण्या : 

 

१.दलित स्त्रीचे अधिकार हे मानव अधिकार आहेत.त्याना समाजात आपले नाव राखून, मान-सन्मानाने,पत-प्रतिष्ठेने सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार. 

२.दलित स्त्रिया देशाच्या सन्माननीय नागरिक असून, हा अधिकार त्याना कायद्याने मिळालाच पाहिजे.

३.जमीन,भौतिक साधने आणि संपत्ती यावर दलित स्त्रीचा मालकी  हक्क.

४.दलित स्त्रीला शिक्षण आणि रोजगार यात आरक्षण.

५.दलित स्त्रीची वेठबिगारीतून मुक्तता,तसेच अशा ( वेठबिगारीतून) मुक्त केलेल्या स्त्रियाना  रोजगारी काम करण्याचा हक्क व निर्वाह भत्तासह त्यांचे पुनर्वसन.   

६.दलित स्त्रीची मैला साफ़ करण्या सारख्या घॄणास्पद ,ओंगळ,अमानवी कामातून कायमची सुटका.रोजगारासाठी  कोणतेही, वैकल्पिक, वांछित काम करण्याचा,शिक्षणाचा,आरोग्य सुविधा व इतर सर्वसामान्य सामाजिक नागरिक हक्क.

७.दलित स्त्रीला आपले जीवनमान सुधारण्याचा,स्तर उंचावण्या चा हक्क. यात अन्न,वस्त्र,निवारा,आरोग्य सेवा,स्वछ निर्जंतूक पाणी, वीज,विश्रांती,मनोरंजन,प्रवासाची सुविधा इत्यादी स्वछ मोकळ्या वातावरणात मिळण्याचा हक्क.

८.आरोग्य सुविधां,मातॄत्व सुविधा आणि बालकांच्या पोषणाची सुविधा.

९.पितॄसत्ताक / पुरूषप्रधान संकॄतीने हिरावून घेतलेला;अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,भाषा आणि परस्पर संवादाचा अधिकार.

१०.आपला धर्म,परंपरा,रिवाज श्रद्धा,विश्वास यांचे पालन करण्याचा हक्क.

११.शिक्षण,ज्ञान,माहिती आणि कौशल्य मिळवण्याचा हक्क.

१२.संघटना करण्याचा व लोकशाही मार्गाने आपल्या कांक्षा व समस्या मांडण्याचा/व्यक्त करण्याचा अधिकार.

१३.आमचा आवाज गळ्यातच घोटून दाबून टाकण्या साठी .आमचे हक्क / अधिकार नाकारून झिडकारून,आमचा उत्साह,आमचे इरादे,स्फ़ूर्ती दडपून टाकण्या करीता

बलात्कार,हिंसा,लैगिकअत्याचार या साऱ्या गोष्टींचा राजनितीक/राजकीय हत्यारा सारखा उपयोग केला जातो.आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो.

 

आमच्या शरीरावर आमचाच हक्क आहे.  

 

१४.दलित महिलाना : भौतिक सुख सोयी जशा प्रवास / सहल,समाजात प्रतिष्ठा व समर्थ ओळख, व्यावसायिक क्षेत्रात रोजगार आणि कामाच्या निवडीचा/स्वीकार_नकार याचा  हक्क. आणि आर्थिक  स्वातंत्र्य.

१५.पुढारलेल्या जातीतील महिलां प्रमाणे, राष्ट्र उभारणीत/उन्नतीत,न्याय्य मार्गाने सक्रीय योगदान देता यावे या करीता दलित स्त्रियांना लोकसभा/विधानसभा यात आरक्षणातून उचित संधी उपलब्ध करावी.

१६.बलिष्ट जाती (शिरजोर  स्त्री व पुरुष ) ,दलित पुरुष आणि शासनाकडून होणाऱ्या हिंसेचा विरोध करण्या चा/ आत्मसंरक्षणाचा अधिकार.

१७.जातीवाचक अपशब्द ,शिव्या ,शाप आणि जाणून बुजून जातीचा उध्दार करून नींद्य, अपमान,अव्हेलना विटंबना  यांस प्रतीबंध व दलित स्त्रीचे व्यक्तित्व,व्यक्तिमत्त्व, ,प्रतिष्ठा, बदनामी व समाजातील स्थान कलुषित करण्या पासून संरक्षण.

 

 

 

 

राज्य व केन्द्र शासनाकडील मागण्या:

 

१.दलित महिलाना वेगळा सामाजीक दर्जा

.

२.प्रगती,दर्जा,विकास यांचा अभ्यास करण्यासाठीच्या ,विषिष्ट योजनां,प्रकल्प ई.चां प्रभाव,परिणाम जोखण्यासाठीच्या सर्वेक्षणात,जनगणना - खानेसुमारी यांत, सर्व शासकीय निवेदने व अहवाल इत्यादींत दलित महिलां संबधीची माहिती वेगळी व अलग आकड्यात दाखवावी.

३.राष्ट्रीय महिला आयोग,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,राष्ट्रीय अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जन जाती आयोग,राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग याना दलित महिलांच्या सध्य स्थितिचा आढावा घेउन योग्य ते उपाय सुचविण्याचे/अमलात आणण्या चे/ त्यासाठी आग्रह धरण्याचे आदेश द्यावेत.

४.कल्याणकारी व विकास योजना  निधीत दलित महिलांकरिता वेगळ्या निधीची प्रावधानता करून , त्या विशिष्ट रक्कमेचा दलित महिलांसाठीच विनियोग याची खातरजमा.

५.लोकसभा, विधानसभा यांनी वेळोवेळी दलित स्त्रियांच्या स्थितींवर श्वेत पत्रिका प्रसिध्द करावी.

६.सार्वजनीक  व खाजगी क्षेत्रात दलित महिलाना आरक्षण.

७.प्रत्येक दलित कुटुंबाला,दलित स्त्रीच्या नावावर नोंदवलेली,तिच्या मालकीची ५ एकर सकस जमीन.(द्यावी)

८.दलित स्त्री बाबत होणारी हिंसा,अमानवी व्यवहार,अत्याचार,लैंगिक शोषण याला प्रतीबंध घालण्याकरीता, त्यांचा शोध घेउन , चौकशी करून ,अपराधीं व्यक्तीला शिक्षा / योग्य  शासन  इ.दंडात्मक कारवाई -या करिता स्वतंत्र आयोगाची स्थापना.

९.दलित स्त्रियांचे लैंगीक शोषण करणाऱ्या बलिष्ट जातींवर अंकूश आणि त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई.

१०.प्रतारणा आणि हिंसे पासून  बचावासाठी,आत्मरक्षणार्थ प्रशिक्षण.

 

’जागोरी’, ’द्वि मासिक पत्रिका ’हम सबला " (सप्टे-औक्टो.२००८)

                 दलित महिलांओके मुखरित स्वर’ हिंदी मधून साभार

 

                                                                                           जयंत लीलावती रघुनाथ